स्थानीय निकायका हरेक बिकासका गतिविधिहरुलाई चुस्त दुरुस्त र दिगोपना ल्याउनका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालय सँगै विभिन्न मन्त्रालयहरुले पाएको जिम्मेवारीलाई मजवुद बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।
जिल्लाको बिकास गतिविधि हरुमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउने महत्वपुर्ण निकायले केन्द्रबाट आएको निर्देशनकै आधारमा काम गर्नुपर्ने प्रावधानलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने देखिन्छ । कार्याविधि २०६९ मा उल्लेख गरिएका कुराहरुको बिश्लेषण गर्ने हो भनेपनि असारको नजिकमा आएर केन्द्रले रकम विनियोजन गर्ने अनि कार्यविधिले जति सक्यो छिटो रकम सक्नुपर्ने जस्ता प्रावधानहरुका कारण जिल्ला स्तरमा काम गर्ने निकायहरुले समेत दुःख भोग्नुपरेको देखिन्छ ।
जिल्ला बिकास समिति र नारायण नगरपालिकाले २ करोड बढी रकम फर्काएका छन् । जसमध्ये बिकासका रकमहरु भने खासै फर्केका छैनन् । किनकी बिकासका रकमहरु फ्रिंज गरेमा स्थानीय नागरिकहरु र राजनैतिक दलहरुले काममा समस्या उत्पन्न गर्ने लगायतका विभिन्न समस्याहरुका कारण पनि कार्यालय प्रमुखहरु रकम फिर्ता पठाउन नमान्ने बाध्यकारी अवस्था जिल्लामा अहिलेपनि कायमै रहेको देखिन्छ ।
असारको अन्तिममा रकम सक्नुपर्ने र कार्याविधि अनुसार लेखा परिक्षण र सार्वजनिक सुनुवाई समेत सम्पन्न गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधानहरुका लागि पनि सरकारले नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । असार अन्तिममा मात्रै रकम आउने परिपाटीको केन्द्रलेनै अन्त्य गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
कतिपय नीतिगत कुराहरुलाई परिवर्तन गर्न सकेको खण्डमा मात्र बिकासले गतिशिलता पाउने देखिन्छ ।